ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ – ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ?
ਮੋਹਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ – ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2009 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਲਟੀ-ਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
